२७ भदौ — परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई परम्परागत सीमा व्यवस्थापनको दायराबाट माथि उठाउँदै पर्यावरणीय सहकार्य, जलवायु सुरक्षा, प्रविधि, व्यापार र पूर्वाधार विकासमा आधारित रणनीतिक साझेदारीका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ। काठमाडौँमा शनिबारदेखि सुरु भएको तेस्रो ‘काष्ठमण्डप संवाद’ अन्तर्गत ‘नेपाल–चीन सम्बन्ध: सहकार्यका विस्तारित आयाम’ विषयक कार्यक्रममा मुख्य वक्ताका रूपमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले भोटेकोशीको हालैको बाढीले नेपाल र चीनबीचको सीमा केवल राजनीतिक सीमारेखा नभई साझा पर्यावरणीय नियति जोड्ने क्षेत्र भएको स्पष्ट पारेको बताउनुभयो।

गत २६ अगस्टमा आएको विनाशकारी बाढीलाई ‘हिमालयन सुनामी’को संज्ञा दिँदै उहाँले विपद्मा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्नुभयो। साथै, उद्धारको महत्वपूर्ण घडीमा चीन सरकारले उपलब्ध गराएको आकस्मिक सहयोग, प्राविधिक सहायता तथा जलविज्ञानसम्बन्धी समन्वयप्रति नेपाल सरकारका तर्फबाट आभार व्यक्त गर्नुभयो। “भूगोलले नेपाल र चीनबीच राजनीतिक सीमा मात्र कोर्दैन; यसले हाम्रो साझा नियतिलाई जोड्छ,” मन्त्री खनालले भन्नुभयो।

उहाँले हिमालयलाई विगतमा जस्तै अवरोध वा विभाजनका रूपमा नभई साझा पर्यावरणीय सम्पदा र संरक्षणको क्षेत्रका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय जोखिम बढ्दै गएकाले नेपाल–चीन सहकार्यको आधार नै पर्यावरणीय उत्थानशीलता र जलवायु सुरक्षा हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। मन्त्री खनालले हिमताल विस्फोट, अनियमित मौसम तथा पहिरोजस्ता सीमापार प्रभाव पार्ने विपद् न्यूनीकरणका लागि रियल-टाइम स्याटेलाइट तथ्यांक आदानप्रदान, संयुक्त मौसम पूर्वानुमान तथा प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो। उहाँले थप्नुभयो, “हिमालयलाई हामीलाई अलग गर्ने अवरोधका रूपमा होइन, सामूहिक संरक्षण आवश्यक पर्ने साझा आश्रयस्थलका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ।”

नेपाल–चीन सम्बन्ध शताब्दीयौँ पुरानो सभ्यतागत आदानप्रदानमा आधारित रहेको उल्लेख गर्दै परराष्ट्रमन्त्री खनालले सन् १९५५ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि दुई देशबीचको सम्बन्ध शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पाँच सिद्धान्त (पञ्चशील), सार्वभौम समानता, पारस्परिक विश्वास र एकअर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने सिद्धान्तमा आधारित रहेको बताउनुभयो। नेपालको ‘एक चीन’ नीतिप्रतिको प्रतिबद्धता दृढ र स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपाली भूमि छिमेकीविरुद्धका गतिविधिका लागि प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता पुनः व्यक्त गर्नुभयो।

चीनले नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्दै आएकोमा प्रशंसा गर्दै उहाँले सन् २०१९ मा स्थापित नेपाल–चीन रणनीतिक साझेदारीले पारस्परिक सम्मान र सहकार्यको गहिराइलाई प्रतिबिम्बित गर्ने बताउनुभयो। नेपालको विदेश नीति ‘मज्झिम प्रतिपदा’ अर्थात् मध्यम मार्गको दर्शनबाट निर्देशित रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले नेपाललाई दुई ठूला आर्थिक शक्तिबीचको सक्रिय, आत्मविश्वासी र सार्वभौम सेतुका रूपमा विकास गर्न चाहेको स्पष्ट पार्नुभयो।

गत ५ मार्च २०२६ मा सम्पन्न आमनिर्वाचनपछि बनेको सरकारले सुशासन, प्रणालीगत कमजोरीको अन्त्य, सामाजिक न्याय र व्यापक समृद्धिलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालको विदेश नीति पनि आर्थिक समृद्धिको बाह्य आधार बन्नुपर्ने बताउनुभयो। मन्त्री खनालले नेपालको आर्थिक कूटनीतिअन्तर्गत ‘थिक कनेक्टिभिटी एन्ड थिन बोर्डर्स’ (बाक्लो कनेक्टिभिटी र पातलो सीमा) को अवधारणालाई अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो। ट्रान्स-हिमालयन बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्कलाई व्यवहारमै उतार्न उत्तरी नाकाहरूमा पूर्वाधार सुधार र विपद् उत्थानशीलता आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार उत्तरी नाकामा भन्सार पूर्वाधारको आधुनिकीकरण, उच्च हिमाली सीमावर्ती बन्दरगाहलाई वर्षैभर सञ्चालन हुने व्यावसायिक केन्द्रका रूपमा विकास तथा बाढी, पहिरो र अन्य वातावरणीय जोखिम सामना गर्न सक्ने सडक, पुल र सीमापार पूर्वाधारको पुनर्निर्माण आवश्यक छ। चीनले गरिबी न्यूनीकरण, ग्रामीण पुनरुत्थान तथा कृषि आधुनिकीकरणमार्फत हासिल गरेको विकासबाट नेपालले सिक्न सक्ने बताउँदै मन्त्री खनालले चीन हरित प्रविधि, रोबोटिक्स र जेनेरेटिभ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स मा विश्वकै प्रमुख शक्तिका रूपमा उदाएको उल्लेख गर्नुभयो।

गत जुनमा आफूले गरेको चीन भ्रमणका क्रममा चिनियाँ प्रविधि र वैज्ञानिक क्षमताको प्रत्यक्ष अवलोकन गरेको स्मरण गर्दै उहाँले चिनियाँ विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गतको तिब्बती पठार अनुसन्धान संस्थानमा नेपाली र चिनियाँ जलविज्ञानीहरूले उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी तथा हिमतालको अध्ययनका लागि सहकार्य गरिरहेको उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभयो। “कडा वैज्ञानिक अनुसन्धानले राष्ट्रिय सीमालाई चिन्दैन,” मन्त्री खनालले भन्नुभयो।

नेपालको युवा जनशक्तिलाई प्रविधिसँग जोड्दै संयुक्त नवप्रवर्तन प्रयोगशाला, संस्थागत इन्क्युबेसन केन्द्र तथा संरचित प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम स्थापना गर्नुपर्ने उहाँले प्रस्ताव गर्नुभयो। यस्तो सहकार्यबाट हिमाली अर्थतन्त्रका लागि उपयुक्त कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित कृषि प्रणाली, सार्वजनिक सेवा डिजिटलाइजेसन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्रणाली विकास गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो। नेपाल–चीन सम्बन्धको दीर्घकालीन आधार दुई देशका जनताबीचको सम्बन्ध भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले विद्यार्थी, विद्वान्, उद्यमी, पर्यटक तथा तीर्थयात्रीबीचको आवागमन र आदानप्रदानलाई थप विस्तार गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

नेपाली विद्यार्थी, अनुसन्धानकर्ता र युवा व्यवसायीलाई चिनियाँ उद्योग, शासन प्रणाली तथा प्रविधिबारे ज्ञान हासिल गर्ने अवसर बढाउनुपर्ने तथा चिनियाँ अनुसन्धानकर्ता, प्राज्ञ र पर्यटकलाई नेपालको समृद्ध संस्कृति, विविध भाषा र आध्यात्मिक दर्शनसँग थप परिचित गराउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। २६ अगस्टको विपद् नेपालका लागि गम्भीर परीक्षा भए पनि त्यसले नेपालको संकल्पलाई कमजोर नबनाएको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले क्षतिग्रस्त मार्गको पुनःस्थापना, जोखिमयुक्त पहाडी भूभागको सुदृढीकरण र उत्थानशील समुदाय निर्माणमा नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो।